*सहमति से यौन संबंध पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: क्या है शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध का कानूनी पहलू?*

न्यूज सबकी पसंद। प्रदीप कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सहमति से यौन संबंध और शादी के झूठे वादे पर बने संबंधों के कानूनी पहलुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यह फैसला लंबे समय तक चली बहस और अदालती मामलों में लगातार उठते सवालों के मद्देनजर आया है।

*क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?*

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने कहा कि “सिर्फ शादी का झांसा देकर सहमति से बनाए गए *यौन संबंध को बलात्कार* नहीं कहा जा सकता, जब तक यह सिद्ध न हो कि वादा जानबूझकर झूठा था और पुरुष का इरादा शुरू से ही महिला को धोखा देने का था।”

मुख्य बिंदु:

*1. शादी का झूठा वादा और सहमति:*

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर शादी का वादा झूठा साबित होता है, तो इसे बलात्कार के अपराध के तहत तभी माना जाएगा जब यह साबित हो जाए कि वादा महज महिला को धोखा देने के लिए किया गया था।

*2. अन्य कारणों पर भी ध्यान जरूरी:*

अदालत ने कहा कि हर स्थिति में शादी के झूठे वादे को अपराध मानना उचित नहीं। पुरुष और महिला के बीच यौन संबंध अन्य कारणों से भी बन सकते हैं।

*3. लंबे समय तक संबंधों का आरोप:*

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सहमति से बनाए गए संबंधों को केवल शादी का झांसा कहकर बलात्कार नहीं माना जा सकता।

*4. न्यायपालिका का दायरा:*

बलात्कार के अपराध को स्थापित करने के लिए पीड़िता को यह साबित करना होगा कि पुरुष का शुरू से ही शादी का कोई इरादा नहीं था और उसने धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाए।

यह फैसला समाज में विवाह और सहमति से जुड़े संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा। यह स्पष्ट करता है कि कानून सहमति के दायरे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धोखाधड़ी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कई विवादित मामलों में स्पष्टता लाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के अधिकारों और पुरुषों के प्रति खिलाफ झूठे आरोपों से उनकी सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं।

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ट्विटर और अन्य प्लेटफार्म पर फैसले की तारीफ और आलोचना दोनों हो रही हैं।

*न्यायपालिका की जिम्मेदारी*

यह फैसला दर्शाता है कि अदालतें यौन संबंधों, सहमति और शादी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर न केवल कानूनी बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी विचार कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज में महिला और पुरुष दोनों के अधिकारों की सुरक्षा और कानून के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्पष्ट करता है कि सहमति और धोखाधड़ी के बीच की सीमाएं बहुत महीन हैं, और इन्हें समझदारी से परिभाषित करना जरूरी है।

*आप इस खबर पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। क्या यह फैसला समाज में जागरूकता बढ़ाएगा या इसे और अधिक स्पष्टता की जरूरत है? अपनी राय हमें #gnewsnetworks पर बताएं!*